महाराष्ट्र एमएसएमई डिफेन्स एक्स्पोचे उपमुख्यमंत्रीदेवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते उद्घाटन

देशातील सर्वात मोठ्या आणि महाराष्ट्रातील पहिल्या ‘महाराष्ट्र एमएसएमई डिफेन्स एक्स्पो’चे उद्घाटन राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते करण्यात आले. महाराष्ट्रात संरक्षण उद्योगाला चालना देण्यासाठी नवे धोरण तयार करण्यात येईल आणि या क्षेत्रातील सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगांच्या विकासासाठी प्रयत्न करण्यात येईल, असे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

मोशी येथील इंटरनॅशनल एक्झिबिशन ॲण्ड कन्व्हेन्शन सेंटर येथे आयोजित या कार्यक्रमाला राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील, उद्योगमंत्री उदय सामंत, लष्कराच्या दक्षिण कमांडचे प्रमुख ले.जनरल अजय कुमार सिंग, एअर मार्शल विभास पांडे, खासदार श्रीरंग बारणे, आमदार अश्विनी जगताप, महेश शिंदे, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव हर्षदीप कांबळे, निबे लिमिटेड चे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक गणेश रमेश निबे आदी उपस्थित होते.

उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले, महाराष्ट्रात २०१७ मध्ये एअरोस्पेस आणि डिफेन्स धोरण तयार केले आणि या क्षेत्राला चालना देण्यासाठी १ हजार कोटीचा निधी तयार करण्यात आला. त्यातून ६०० एमएसएमई तयार झाल्या आहेत. केवळ ३०० कोटीतून १२ ते १५ हजार कोटींचे मूल्य या उद्योग संस्थांनी तयार केले. आज जगातले सगळे देश संरक्षण क्षेत्रात भारतासोबत काम करण्यास तयार आहेत. या पार्श्वभूमीवर संरक्षण क्षेत्रातील एमएसएमईसाठी अधिक सुविधा आणि सवलती देण्याचे धोरण स्वीकारण्यात येईल. रोजगार निर्मितीसोबत चांगली शस्त्रास्त्रे राज्यात तयार होतील याचेही प्रयत्न करू, असे श्री.फडणवीस म्हणाले.

‘मेक इन इंडिया’ मुळे देशाची संरक्षण सिद्धता वाढली
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी देशाची शक्ती ओळखली. आपला देश शस्त्रास्त्रांसाठी परदेशावर अवलंबून होता. आज जगाच्या पाठीवर सामरिक शक्तीत पहिल्या पाचमध्ये असलेले देश स्वत:ची संरक्षण सामग्री स्वत:च्या देशात तयार करून जगाला निर्यात करतात. हीच क्षमता देशात निर्माण करण्यासाठी ‘मेक इन इंडिया’ वर भर देण्यात आला. भारताने शस्त्र निर्यात करणाऱ्या देशांसाठी त्याचा काही भाग भारतात उत्पादन करावा लागेल आणि निर्मिती तंत्रज्ञानाचे हस्तांतरण करावे लागेल अशी अट ठेवली. म्हणून देशात संरक्षण उत्पादन क्षमता निर्माण झाली. जगातील उत्तम शस्त्रसामुग्री देशात निर्माण होत आहे. यामुळे देशाचे लाखो कोटी रुपये वाचले आहेत आणि आपली वाटचाल आत्मनिर्भरतेकडे सुरू आहे. विमान आणि युद्धनौकेसाठी लागणारा ३० टक्के दारुगोळा भारतात तयार होत आहे, असेही श्री.फडणवीस म्हणाले.