एमआयटी वर्ल्ड पीस युनिव्हर्सिटी व मुंबई येथील इंटरनॅशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ पॉप्यूलेशन सायन्स  यांच्यात  एमओयू

“वर्तमान काळात लोकसंख्या वाढीचा भस्मासूर वाढत आहे. याला नियंत्रित करण्यासाठी विवाहाचे वय, साक्षरता, प्रेरणेचा अभाव, प्रोत्साहन, राजकीय इच्छाशक्ती व प्रसार माध्यमे यांची भूमिका अत्यंत महत्वाची आहे. देशात लोकसंख्या नियंत्रित झाल्यास सामाजिक व आर्थिक स्थिरता येईल.” असे विचार एमआयटी शिक्षण समूहाचे संस्थापक व लोकसंख्या अभियानाचे निमंत्रक प्रा. प्रकाश जोशी यांनी व्यक्त केले.
एमआयटी वर्ल्ड पीस युनिव्हर्सिटी व मुंबई येथील इंटरनॅशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ पॉप्यूलेशन सायन्स यांच्या संयुक्त विद्यमाने ‘पॉप्यूलेशन ऑफ सिनेरियो ऑफ इंडियाः वर्तमान व भविष्य’ या विषयावरील दुसर्‍या चर्चा सत्राचे आयोजन करण्यात आले. यावेळी त्यांनी आपले विचार मांडले.
यावेळी डिपार्टमेंट ऑफ मायग्रेशन अ‍ॅण्ड अर्बन स्टडीजच्या प्रा. डॉ. अर्चना राय व डिपार्टमेंट ऑफ पॉप्यूलेशन अ‍ॅण्ड डेव्हलपमेंटचे प्राध्यापक डॉ. आर. नागराजन हे प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. तसेच एमआयटी वर्ल्ड पीस युनिव्हर्सिटीचे कुलगुरू डॉ. आर.एम.चिटणीस, प्राध्यापक डॉ. मंदार लेले  व डॉ. गणेश काकंडीकर उपस्थित होते.
वरिल विषयाअनुसार डब्ल्यूपीयू व आयआयपीएस यांच्यामध्ये एमओयू करण्यात येणार आहे.
प्रा. प्रकाश जोशी म्हणाले,“लोकसंख्यावाढीबाबत सामाजिक व राजकीय पातळ्यावंर केवळ बोलले जाते. प्रत्यक्षात त्यांचा काहीही उपयोग होत नाही. लोकसंख्या वाढीचा हा भस्मासूर असाच वाढत राहिला तर २०५० पर्यंत भारतांची लोकसंख्या २०० कोटीपर्यंत जाऊन पोहचेल. त्यामुळे देशाला बर्‍याच समस्यांचा सामना करावा लागेल. कुटुंब नियोजन या विषयाला अनुसरून सर्व स्तरांवर चर्चा होणे गरजेचे आहे.”
“कुटुंबनियोजनचा कार्यक्रम खेड्यापर्यंत पोहचविण्यासाठी आरोग्यमंत्र्यांनी पुढाकार घेणे गरजेचे आहे. तसेच जनजागृतीसाठी विविध कार्यक्रम राबविले जावे. वाढती लोकसंख्या हा देशाला भेडसावणारा प्रमुख प्रश्न आहे. परंतु दुर्देवाने त्याकडे कोणाचेही लक्ष नाही. त्यामुळेच बेकारी, घरांची कमतरता, वाहतुकीची कोंडी, पर्यावरणाचा ह्यास, गुन्हेगारी या सारख्या समस्या या दिवसेंदिवस वाढत जाणार आहेत. या सर्व समस्यांना थांबविण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्तीची गरज आहे. या विषयाला अनुसरून सरकारला कडक पावले उचलावी लागतील. त्यासाठी कुटुंबात तिसरे अपत्य झाल्यास त्यांच्या सरकारी सवलती बंद कराव्यात. त्यात प्रामुख्याने धान्य किंमतीत सवलत, घरांसाठी सवलत, ग्रामपंचायत ते लोकसभा निवडूणक लढविण्याचा हक्क. इ. मिळणार नाही. विवाह संदर्भात निर्माण केलेल्या वयाच्या कायदयाचे काटेकोर पालन केले जात नाही. कुटुंबानियोजनाचा कार्यक्रम प्रत्येक खेड्यापर्यंत पोहचविण्यासाठी प्रसार माध्यमांचा उपयोग मोठ्या प्रमाणात करावा. कुटुंबनियोजन शस्त्रक्रियेसाठी दोन हजार रूपये प्र्रोत्साहन रक्कम दिल्यास जननदर कमी होण्यास नक्कीच मदत होईल. साक्षरतेमुळे सुद्धा समाजात जागरूकता निर्माण होऊन कुटुंबनियोजनाला प्रोत्साहन मिळते. शिक्षणावर जीडीपीच्या ६ टक्के रक्कम खर्च करणे अपेक्षित आहे. सध्या शिक्षणावर जीडीपीच्या ३ टक्के खर्च होतो तो वाढविला पाहिजे.”
डॉ. अर्चना राय म्हणाल्या.“ लोकसंख्या वाढीबाबतची समस्या अफ्रिका आणि एशियामध्ये खूप प्रखरतेने जाणवत आहे. त्यामुळे भारतातील जननदर कमी होणे गरजेचे आहे. जिथे लोकसंख्या कमी आहे ते जवळपास सर्वच देश प्रगतशील क्षेत्रात मोडतात. अत्याधुनिक नियोजन करून चीन ने ज्या पद्धतीने लोकसंख्येला नियंत्रीत केले आहे तशी पद्धत या देशात राबविली जावी.”
डॉ. आर. नागराजन यांनी आपल्या विचारातून वाढत्या लोकसंख्येचे वाईट परिणाम, वेगवेगळे सर्वेक्षण, देशाच्या आर्थिक प्रगतीचे गुपिते, कृषि क्षेत्र यावर माहिती दिली. तसेच बुशरअप थेरी, डॉ. पॉल एर्लीरीच, ज्यूलियन सिमन यांनी लोकसंख्येवर केलेल्या अध्यायनाची माहिती दिली.
प्रा.डॉ. मंदार लेले यांनी प्रास्ताविकेत आधुनिक शिक्षण पद्धतीत जनसंख्या विषय किती महत्वाचा आहे हे सांगितले. तसेच एमआयटी डब्ल्यूपीयू व  इंटरनॅशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ पॉप्यूलेशन सायन्स यांच्या एमओयू झाल्याची माहिती दिली.
सूत्रसंचालन व आभार प्रा.डॉ. मंदार लेले यांनी केले.